अमेरिकी सांसदले उठाए तिब्बतको स्वायत्तता मुद्दा

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेको छ ।

सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै तिब्बतीप्रति अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताए । विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक हो ।

द हिन्दु पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल व्यक्तिगत भ्रमणमा भारत आएको जनाएको छ ।

सात जनाको प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सामेल छन् । बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीमा चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो ।

दलाई लामाको जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले उनीसँग भेट गरेको हो । उनले जुलाई ६ मा आफ्नो ८९ औं जन्मदिन मनाउने छन् । उनको उमेरलाई ध्यानमा राख्दै, दलाई लामाको संस्था र उनको उत्तराधिकारको बारेमा पनि अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याकलको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतलाई अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएको छ ।

द हिन्दूका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका ग्रेगरी मीक्सले भने, ‘तिब्बती जनतालाई हाम्रो समर्थन अटल छ । उनीहरुले देखेका सुन्दर दिनको सपना जीवित रहनेछ । चीनले विकासको नाममा समुदायहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित गरिरहेको छ ।’

उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ कि उनीहरू तिब्बती बौद्ध धर्मलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । चीनको लागि परम पावन दलाई लामासँग बिना शर्त वार्ता गर्ने समय आएको छ ।’

कार्यक्रमको प्रारम्भमा बोल्दै म्याककलले दलाई लामाको निर्वासनमा बिताएका दिनहरुको स्मरण गरे । सन् १९५९ मा दलाई लामा आफ्ना ८० हजार अनुयायीसहित हिमालय पार गरी भारत गएका थिए ।

अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभले हालै ‘तिब्बत–चीन विवादको समाधान प्रवर्द्धन गर्ने ऐन’ ३९१–२६ पारित गरेको थियो । यो पहिले नै अमेरिकी सिनेटबाट पारित भइसकेको थियो ।

उक्त विधेयक अनुसार तिब्बतको इतिहास, व्यक्ति र संस्थाहरूबारे चीनले फैलाएको ‘गलत सूचना’ लाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाले रकम उपलब्ध गराउनेछ । यस विधेयकमा तिब्बतलाई आफ्नो भएको दाबी गर्ने चीनको दाबीलाई प्रतिवाद गरिने उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमार्फत सन् २०१० देखि ठप्प रहेको तिब्बतका नेताहरूसँग वार्ता गर्न चीनलाई दबाब दिने प्रयास गरिएको छ, ताकि तिब्बतमा सम्झौता गर्न सकियोस् ।

यसका साथै चीनले तिब्बती जनताको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पहिचानको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । एजेन्सी