बिकराल बन्दै सहकारी पीडितका समस्या
दुईपटक सम्झौता भएर पनि अहिलेसम्म आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता गराउने केही उपाए नलागेपछि बाध्य भएर काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा तेस्रो चरणको आन्दोलनस्वरूप रिले अनसन बसिरहेका सहकारीपीडितको समस्या झन बिकराल बनेको छ ।
अनेक दुःखले बचत गरेको सबै पैसा सहकारी सञ्चालकहरूले खाएर बेपत्ता भएकै कारण अहिले अनशनरत हजारौं सहकारीपीडितको अवस्था एकदमै बिकराल बन्दै गएको हो ।
आफूले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता गर्नका लागि लामो समयदेखि सहकारी विभाग, सम्बन्धित नियामक निकाय, प्रहरी कार्यालयलगायत सबै ठाउँमा पुगेर निवेदन दर्ता गर्दा पनि अहिलेसम्म सहकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नगरेपछि अहिले अधिकांश सहकारीपीडित दैनिक घरखर्च चलाउने पैसा नै नभएर डिप्रेसनको सिकार भएका छन् ।
धेरैको परिवार नै बिग्रिएको छ भने अझै यो समस्याले बिकराल रूप लिएर सामाजिक बिखन्डनको भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । केहीले आत्महत्या नै गरिसकेको अवस्था छ । आफूहरूले कुनै व्यक्तिलाई दिएको पैसा नभई सरकारको सम्बन्धित निकायमा वैधानिक रूपमा दर्ता भएको धेरै मानिस सञ्चालक रहेको सहकारी संस्थामा राखेको निक्षेप रकम फिर्ता गराउन सहयोग गरिदिनु प¥यो भन्दा पनि अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट आफूहरूको समस्यालाई हलुका रूपले लिएको आन्दोलनरत सहकारीपीडितको गुनासो छ ।
उनीहरूले हाल प्रहरी र सरकारी निकायहरूले नै सहकारी सञ्चालकलाई संरक्षण दिएर पीडितका समस्यालाई उपेक्षा गरिरहेको महसुस भएको बताएका छन् । प्रहरी र सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा निवेदन हालेर सहकारीमा फसेको आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता गराउने पहल गरिदिन धेरैपटक धाउँदा र अर्काको पैसा खाएर उल्टै निक्षेपकर्तालाई धम्क्याउँदै आएका सहकारी सञ्चालकलाई समातेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गर्दा अहिलेसम्म केही नभएपछि यो सरकार सहकारीपीडितको समस्यामा मूकदर्शक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
असारको चर्को घाम र भारी वर्षाको कुनै पर्वाह नगरी बाध्य भएर तेस्रो चरणको आन्दोलनस्वरूप रिले अनसन बसेको पनि बुधबार २७औं दिन भइसकेको आन्दोलनरत सहकारीपीडितहरूको गुनासो छ ।
सरकारी निकायमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूले अनेक दुःखले जम्मा गरेको निक्षेप रकम नै अपचल गरिदिएर बेपत्ता भएपछि अहिले हजारौं सहकारीपीडितले भोग्नुपरेको समस्या एकदमै बिकराल छ । उनीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । अज्ञानताले सहकारी संस्थाहरूलाई नै आफ्नो निक्षेप सुरक्षित राखेर आवश्यक परेका बेला सजिलै दिने बैंकजस्तै ठान्नेहरू नै यस्तो पीडामा परेका हुन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया