जनकपुरमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, पुन: छानबिन गर्दै गृह मन्त्रालय

जनकपुरमा नौ हजार बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएकोमा छानबिनको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ । विगतमा पटक–पटक भएका आन्तरिक छानबिनले जग्गा हिनामिनाको निष्कर्ष निकाले पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जग्गा फिर्ता हुन नसकेपछि गृह मन्त्रालयले थप छानबिन गर्न लागेको हो ।

पटक–पटक भएका छानबिनले विभिन्न गुठीका नाममा रहेका नौ हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गा हिनामिना भएको औँल्याएका थिए । तर, कारबाही हुन नसक्दा अतिक्रमण बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले सो जग्गाको फेरि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । जनकपुरमा मन्दिर तथा गुठीको नाममा रहेका जग्गा संरक्षणका लागि संसद्मा पनि कुरा उठेको छ ।

पछिल्लोपटक ०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा नौ हजार आठ सय ४३ रोपनी १२ कट्ठा जग्गा हिनामिना भएको औँल्याइएको थियो । उपसचिव विक्रमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त जग्गामा व्यक्तिका सयौँ घर बनेको भन्दै त्यसलाई खाली गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन तथा बृहत्तर जनकपुर विकास समितिले आँट नगर्दा अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता आउन सकेको छैन ।

यस विषयमा छानबिनका लागि सांसद मनीष झाले बुधबार संसद्मा माग गरेका छन् । जनकपुर गुठीको जग्गा प्रशासन, जनप्रतिनिधि र पत्रकार मिलेर हिनामिना गरेको उनको आरोप छ ।

बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह जनकपुरमा करिब १० हजार बिघा जग्गा हिनामिना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ धेरैले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेका छन्, त्यसमा हामीले प्रारम्भिक छानबिन गरेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा पठाएका छौँ ।’

यसअघि जनकपुर क्षेत्रको जग्गा हिनामिनामा विभिन्न छानबिन समिति बने पनि प्रतिवेदन थन्किँदै आएका छन् । ०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले कुन गुठीको कति जग्गा कसले हिनामिना गरेका थिए भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा त्यसपछि पनि जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना रोकिएन । केही जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा पुगेका छन् भने केही अतिक्रमण भएका छन् ।

यससम्बन्धी उजुरी परेपछि अख्तियारले ०७५ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले नौ हजार आठ सय ४३ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको भन्दै संरक्षण गर्न भनेको थियो । तर, अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउने क्रम रोकिएको छैन । विगतका समितिले सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरमा बिजुली, खानेपानीजस्ता सेवा रोक्न माग गरेकोमा त्योसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पालिका र जिल्ला प्रशासनकै मिलेमतोमा हिनामिना नरोकिएको स्थानीय बताउँछन् ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस जग्गाको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । कपालमोचारी पोखरीमा छेउको जग्गालाई छानबिन समितिले सडक भनेर उल्लेख गरेकामा त्यहाँ नक्सापासविनै होटेल बनिरहेको विषयमा पनि हाल आयोगले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।