स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचमा सहकार्य : ‘सेवाग्राहीलाई उभ्याएर होइन, बसाएर सेवा प्रवाह गरौँ’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको मन कसरी जित्ने रु यसको जवाफ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनका आ–आफ्नै हुन सक्छन् । विशेषतः स्थानीय सरकार अर्थात् जनप्रतिनिधि ‘छिटो र द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्छ, नियम–कानुन मिल्दै जान्छ’, भन्ने तर्क राख्दछन् र स्थानीय प्रशासन ‘ऐन कानुनको परिधिमा रहेरमात्र सेवा दिनुपर्छ’, भन्ने मान्यता लिन्छन् । सङ्घीयताको मर्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने यी निकायबीचमा सहकार्य र समन्वय अतिआवश्यक हुन्छ भन्ने रही आएको बताइन्छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही दुई नेतृत्वलाई समन्वयात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक बिदाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला सुरक्षा समितिका उच्च नेतृत्व, नगरपालिकाका जननिर्वाचित नेतृत्व, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विषयगत शाखा प्रमुख तथा वडा सचिव सहभागी भई सुरक्षा समन्वय, अपराध नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा खुलेर अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रविधि (डिजिटलाइजेन)मा रुपान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको जानकारी दिँदै यसले सेवा प्रभाहमा थप सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, नगर क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम भइराखेको छ । विपद् पूर्व तयारी सबै वडामा गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्ग, सार्वजनिकस्थललगायत आवश्यक स्थानमा सिसी क्यामेरा जडानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । प्रमुख गिरीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचको मन्थनले समृद्ध चन्द्रागिरी बनाउने ध्येयलाई सहयोग पुग्ने र अगामी दिनमा सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटै लक्ष्य सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु नै हो, यस काममा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने । नगर प्रवक्ता एवं वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले उमेर नपुगेका कारण ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको र नक्कली विवाह गरेर विदेशिनेतर्फ स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप चुस्त हुने र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, समाजमा आर्थिक र वित्तीय असहजताले अपराधका नयाँनयाँ स्वरुप उत्पन्न भइराखेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय आवश्यक छ । प्रजिअ बस्नेतले वडाध्यक्षहरूले प्रमाणित र सिफारिस विषयमा ऐन, कानुन राम्ररी अध्ययन गर्न र ती विषयमा सचेतना अपनाइ गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुङ्गानाले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचमा हुने यस्ता अन्तक्र्रियाले दैनिक आइपर्ने समस्यालाई हटाउन सहज हुने बताए। कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नागरिकको हक–अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजु बहादुर खड्काले सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ‘चेक’ काटेर दिने तर खातामा पैसा नहुने अर्थात् ‘चेक बाउन्स’ गर्नेमाथि कारबाही अगाडि बढाइदिन प्रजिअ गर्न आग्रह गरे ।