बजेट ल्याउने चटारोमा स्थानीय सरकार, २३७ पालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन

स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरै स्थानीय सरकार अहिले बजेट निर्माणको चटारोमा छन् । तर, यही वेला करिब एकतिहाइ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ३७ मा अहिले दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्व हो, जसले पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा काम गर्छ । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुँदा पालिकाका निर्णय प्रक्रिया, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन, आर्थिक कारोबार, खरिदलगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुन्छन् । तोकिएको पदअनुसारको कर्मचारी खटनपटन नगरिँदा स्थानीय तहमा बेथिति पनि चुलिएर गएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्रोत अनुमान तथा तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्यसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सदस्यका रूपमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्छ ।

तर, अहिले नौ उपमहानगरपालिका, एक सय १६ नगरपालिका र एक सय १२ गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय रिक्त छन् । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी तोकेको छ, जसको खटनपटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो भुक्तानी गरिँदा त्यसमा अनियमितता हुने गरेका छन् । भुक्तानी र जथाभावी निर्णय रोक्नमा पनि प्रमुख प्रशासकीयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३० को उपदफा ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् भुक्तानीको अवधि अब एक महिनाभन्दा कम छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा बेथिति बढ्ने जोखिम छ । यसमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि प्रश्न गरेको छ ।

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहले धेरै समस्या झेलिरहेका बताउँछिन् । स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख रहने र हरेक प्रशासनिक अप्ठ्यारा उसैबाट सुल्झाउनुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘असारको वेला सभाको तयारी छ । यतिवेला कार्यक्रम योजना सकेर भुक्तानी गर्ने समय छ । २० गतेपछि सूत्र (स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली) बन्द हुन्छ । यस्तो पेचिलो वेलामा कार्यालय प्रमुख नहुनुले कति अप्ठ्यारो भएको होला !’ स्थानीय तहले झेलिरहेका समस्याबारे उनले भनिन् ।

मन्त्रालयले संघीयता नै नबुझेको उनको तर्क छ । स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार भएको र यो नागरिकका हरसमस्यामा जोडिने उनले बताइन् । ‘मन्त्रालयले निमित्त दिएर स्थानीय तह चलाउन खोज्ने होइन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिएर निमित्त पठाउने कुरामा कि स्वार्थ हुन्छ कि स्थानीय तहप्रति संघको दुरासय हो,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय पठाउनुपर्छ । संघले कर्मचारीमाथि यसरी नै खेल्ने हो भने यसको खिलापमा हामी लड्नुपर्ने हुन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित एकातिर ‘ओभरस्टाफिङ’ हुनु, अर्कोतिर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव हुनु स्वाभाविक नभएको बताउँछन् । कर्मचारीमा काठमाडौं तथा सहरकेन्द्रित मानसिकता हुनु र मन्त्रालयले पनि मुख हेरेर कर्मचारी खटाउने प्रवृत्ति गलत भएको उनको तर्क छ । ‘संघले त देशभरि कर्मचारी खटाउने हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जागिर खाएपछि सिंहदरबारको कम्पाउन्ड र काठमाडौं नछोड्ने भए त्यस्ता कर्मचारीलाई किन राख्ने ?’ निमित्तका भरमा चलाउन पाइयो भने लुट्न सजिलो हुन्छ भन्ने स्थानीय तहको मानसिकताले पनि काम गरेको उनको दाबी छ । ‘बलियो सरकारको कमीले पनि यस्तो भएको हो,’ उनले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला प्रमुख प्रशासकीय खटाउने सम्बन्धमा पालिकाकै आन्तरिक कारणहरू पनि बाधक रहेको बताउँछन् । केही स्थानीय तहमा कर्मचारी बस्न सक्ने वातावरण नरहेको, कतिपय मौजुदा प्रमुख प्रशासकीयले राम्रो गर्दागर्दै र कतिपयले नजान्दा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन मिलाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको होइन, सक्छ । यसलाई मिलाउने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गराउने तयारीमा छु । त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्छौँ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘स्थानीय तहमा काम रोकिएका छैनन्, त्यहाँ भएकाले गरिरहेकै छन् ।’ यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।