साउन १ देखि सबै विदेशी नियोगहरुमा अनलाइनबाट वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरण

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले साउन १ देखि विदेशी नियोगहरुमा अनलाइनबाट वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने बताएका छन् ।

आईतवार कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरब, कतार, मलेसिया तथा खाडीका अन्य देशमा माग प्रमाणीकरण अनलाइनबाट सबै नियोगहरुमा सुरुवात गरिने बताए ।

कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताउँद्यै उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने बताए ।

अर्यालले नेपाली कामदारहरूलाई समस्या परेमा मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने तथा सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले श्रममन्त्री भएपश्चात डिग्री पास अंग्रेजी भाषामा गरे पनि विदेशमा काम गर्न जाँदा अग्रेजी भाषा सिकेर ५० नम्बर ल्याएर मात्रै जान पाउने विवादात्मक कार्यविधिलाई खारेज गरिएको बताए ।

जापान, कोरिया र इजरायलमा कामदार भिषामा श्रमिक पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउँदै अर्यालले सरकारले सम्भवत यस विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘डिग्री पास अग्रेजी भाषामा गरे पनि विदेशमा काम गर्न जाँदा अंग्रेजी भाषा सिकेर ५० नम्बर ल्याएर मात्रै जान पाउने विवादात्मक कार्यविधिलाई हामीले खारेज गरेका छौं । मन्त्रालयको काम माग प्रमाणिकरण गर्ने होइन । मन्त्रालयले पोलिसी बनाउने हो । मन्त्रालयले जसले त्यो काम गरिरहेको छ त्यसले नै सहजीकरण गर्ने हो । त्यसमा काम गरिरहेका छौं । जानकारीका लागि केही दिन अगाडि कन्सुलर विभाग र मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा विदेशमा रहेका नियोगहरुबाट अनलाइनबाटै गर्नसक्ने गरी आवुदाबीबाट थालनी गरेका छौं । सबै विदेशी नियोगहरुबाट लागू हुन्छ । सम्भवत साउन १ गतेबाट लागू गछौं ।’

श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याउने तयारी गरेको बताए ।

अर्यालले सरकारले प्रयास जतिसक्दो चाडो देश बस्न लायक बनाउने रहेको बताए । उनले नेपाललाई सकेसम्म नेपालीहरु विदेश जान नपर्ने देश बनाउने भएको बताए ।