केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी सरकारले बजेट ल्यायोः सांसद राणा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरु व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गरिन् । उनले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरुलाई फाइदा पु¥याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्नसक्छ । इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ,’ राणाले भनिन् ।

सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी नीतिले आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिइन् ।

‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरुलाई प्रत्यक्ष टयाक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ,’ राणाले भनिन् ।