नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन तयार गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलोपटक विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सो मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सरोकारवाला, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति’, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा गरिएको सो विधेयकमा यस क्षेत्रलाई उच्च रणनीतिक तहबाट मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको समग्र अगुवाइ गर्दै आएको छ । विधेयकमा यस क्षेत्रका लागि गुरुयोजना निर्माण, अनुसन्धान, विकास र सुशासनका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताबीचको समन्वय, स्वामित्व, उपयोग, व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, आविष्कारको प्रवद्र्धन, अनुसन्धानको व्यवसायीकरण र प्रणालीको विकासलगायत विषय समावेश गरिएको छन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने उल्लेख छ ।

विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको ‘पेटेण्ट’ दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

यस प्रस्तावित कानुनले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिए । उनले कानुन बनेपछि विज्ञान र प्रविधिको विकासिमा स्पष्ट कोष खडा भई लगानी वृद्धि हुने र खर्च गर्ने तरिकासमेत स्पष्ट हुने बताए ।

मस्यौदामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिई देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल शून्य दशमलव ३० प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति जारी भएका बखत नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित एक सय २० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान भए पनि हाल यसको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।