सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ : मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका छन ।

शुक्रवार सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशिल भएर काम गरीरहेको बताए । उनले सरकारले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग गरेका  ८ बुँदे सम्झौतामा अध्ययन र छलफल गरी समाधानका काम भइरहेको बताए ।  मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचतफिर्ताका लागि ५९ हजार ५८७ वटा निवेदन रहेको बताए ।

उनले ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको पनि बताए । उनले सहकारीहरुको रेकर्डमा ३१ हजार ४५० भनिए पनि अहिलेसम्म सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुला नगर्न सबैलाई परिपत्र समेत गरिएको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका ३६ वटा शाखाबाट कागजहरु लिएको बताए ।

उनले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको बताए । मन्त्री अधिकारीले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ८ र सहकारीतर्फ ३१ काम गरको विवरण प्रस्तुत गरे । उनले ऐन कानून निमार्ण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निमार्ण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले  कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटी हटाउने काम गरेको जानकारी दिए । उनले विगत कयौं वर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम शुरु भइससकेको स्पष्ट पारे ।