क्रसर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण

उनले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा थप असर र ढिलाइ हुने भन्दै सरकारले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले जुन बन्द गर्ने भनेको छ १ गतेबाट हामीलाई पनि पत्र मार्फत ऐक्यवद्धता जनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुको पनि विशेष गरी समस्या छ । १२ औं संशोधनपछि म्याद थप भएका ठेक्काहरुको जुन माइलस्टोनहरु राखेको छ, म्याद थप हुँदा माइल स्टोन सिफ्ट भएको छ, त्यसले गर्दा माइल स्टोन मिट गर्न त्यसले काम रोकिएपछि, निर्माण सामग्री अभाव भएपछि कामहरु रोकिन सक्ने हुन्छ । रोकिएपछि तोकिएका माइलस्टोनहरु पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसकारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उहाँहरुको जुन आन्दोलनलाई आंशिक रुपमा समर्थन गरेका छौँ । उहाँहरुलाई यो समयमा निर्माण सामग्री बन्द नगरिदिन आग्रह पनि गरेका छौँ । पछि सहयोग त गरौँला तर यो समय सहयोग गर्न असमर्थ छाँै । सरकारलाई पनि उपयुक्त वातावरण बनाइ वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छाँै ।’

महासचिव दाहालले आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहदा असार १ गतेबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीलाई अझ मार पर्ने बताए ।