भ्रष्टाचार मुद्दामा स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बित

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ११ महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ७६ अन्य तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बित हुनेमा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय १२ जना, शाखा अधिकृत तहका सातजना र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ जना थिए । त्यस्तै, तह नखुलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १५ जना थिए ।

यसबीचमा १७ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन फुकुवा भएको छ । उपसचिव तहका ११ जना, शाखा अधिकृत तहका आठ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आठजनाको मुद्दा भने विचाराधीन नै छ । उनीहरू निलम्बनमै छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा आयोगबाट अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि पदबाट निलम्बन हुन्छ । यसरी मुद्दा चलेपछि त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि स्वतः पदबाट निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अदालतमा मुद्दा दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । तर, मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था हो । निलम्बित अवधिमा उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम मात्रै पाउँछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा स्थानीय तहमा सरुवा तथा खटनपटन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्ने भएकाले निलम्बनको रेकर्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदाको कसुरमाथि अभियोजन भए पनि अन्य निकायमा कार्यरत रहेका वेला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा भने त्यसको रेकर्ड मन्त्रालयसँग रहँदैन ।

सर्लाहीको चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध यही २९ जेठमा मुद्दा दायर गर्‍यो । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । यस मुद्दामा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध जनही ३० करोड बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।

त्यसको अघिल्लो दिन २८ जेठमा अख्तियारले सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत सहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौराको अपूरो कार्य गर्ने योजनामा काम नै नगरी १४ लाख ५१ हजार भुक्तानी दिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ । उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गर्दै नगरेको कामलाई गरिएको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता बिलमा चढाई झुट्टा मूल्यांकनका आधारमा स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारको छ ।

कानुनले तोकेको दरभन्दा कम दर कायम गरेर खानी दोहन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २१ जेठमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका चारजना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनायो । त्यसमा विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रविन कोइराला छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका खानी तथा नदीजन्य खनिज पदार्थहरूको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । ०७५/७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर उनीहरूले राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेका हुन् । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँ थियो । तर, त्यसभन्दा निकै कम प्रतिघनफिट २.७५ मात्र राजस्व निर्धारण गरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरिएको थियो । मुद्दाका प्रतिवादी मरासेनी यसअघि एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अर्को एक मुद्दा विचाराधीन छ ।

यसअघि २० जेठमा अख्तियारले अर्को एक नौलो प्रकृतिको कसुरमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । रुफ कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ०७९/८० मा सम्पूर्ण योजनाको लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलगायत योजनाको भुक्तानीसम्बन्धी कागज तयार गर्न सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो चौधरीले कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड तयार गरेर प्रबन्धकको नक्कली स्क्यान हस्ताक्षर प्रयोग गरे । कम्पनीको तर्फबाट सम्झौताबमोजिमको कागजात गर्ने गरी रमेश चौधरीलाई अधिकारनामा दिएको नक्कली लिखत तयार गरी नगरपालिकामा पेस गरे । त्यही नक्कली लिखतमा सक्कली दस्तखत गरी कार्यालयमा अभिलेख राख्न लगाई त्यसका आधारमा रमेश चौधरीलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्तिसमेत दिए । यसपछि चौधरीद्वयले घुस लिने बदनियतले योजनाहरूको प्राविधिक प्रतिवेदनलगायत कागजात पेस गरे । त्यसमध्ये विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्राविधिक प्रतिवेदनलगायतको कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी गराउन दुई लाख ७५ हजार घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र रमेशकुमार चौधरीसमेत तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमै असर परेको छ : अश्विनकुमार पोखरेल, सहप्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा कतिपय ठाउँमा कार्यसम्पादनमा नै असर परेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुन ख्याल नगरी काम गर्दा मुद्दा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । काम गर्दा स्थानीय तह यसबारे सचेत हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारीकै चाहनाले पनि अनियमितता बढेका हुन सक्छन् : सुरेश अधिकारी, पूर्वसचिव
स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जिम्मेवारीसँगै जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ । अर्काे विषय, स्थानीय सरकारको कार्यप्रकृति बहुआयामिक छ । तर, त्यहाँ अनुभवी कर्मचारी पठाउन र पठाइएकालाई थमाउन सकिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा भइरहेको छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । कतिपयका हकमा खरिद कानुन, आर्थिक विषय नबुझेर पनि गलत काम भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारी स्वयंका चाहनाले पनि अनियमितताका घटना देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारीको रोस्टर बनाएर त्यसका आधारमा अनुभवीलाई पठाउने र सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, योजना तथा बजेट, आर्थिक कारोबार आदि आधारभूत विषयका सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तालिम दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।