सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा सांसदहरुको आपत्ति

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएकाले ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकले दुःख पाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद विद्या भट्टराईले पूर्वतयारी नगरीकन सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिँदा नागरिकले हैरानी पाएकाले यसलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरिन् । उनले वडास्तरमा निश्चित अवधि तोकेर घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

सांसद मीना लामाले ‘विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम’मा सबै रोगको उपचार गर्दा रु एक लाख बराबरको राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिए पनि पछिल्ला दिनमा उक्त उपचार सुविधाको सीमा घटाइएकोप्रति गुनासो गरिन् । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले नेपाली युवाको सुगम रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा परिचित खाडी क्षेत्र र मलेसियामा बीमालगायत स्वास्थ्य सुविधा नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद विश्वप्रकाश शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल नराम्ररी प्रभावित भएको, बाढी पहिरो, आगजनीलगायत विपद्का घटनामा वृद्धि भएकाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी, सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद बिना जैसवालले बौद्धिक सम्पत्तिका सम्बन्धमा मुलुकले समयानुकूल कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद शान्ति विकले सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका जीबी राईका सम्बन्धमा प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी नै हराएको भन्ने विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद शिव नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन समानुपातिक नभएको, कास्कीमा उपलब्ध गराइएको बजेट असाध्यै न्यून भएकामा गुनासो गरे । सांसद शिशिर खनालले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम छिटो होस् भनेर आफूले पटकपटक सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रालयले आवश्यक जवाफ नदिएको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गराउन माग गरे ।