
सांसद र कर्मचारीको पीआर छानबिन गर्न अख्तियारको निर्देशन


अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामति कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएर न लिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएकाले छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ। नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्रबारे यकिन गर्नुपर्ने बताइएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
- सामूहिक भावना र एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुन जरूरी : प्रहरी महानिरीक्षक थापा
- तनहुँमा ६ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले पठायो बजेट
- यी हुन् सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप अन्तर्गत मंगलबार सम्पन्न खेल
- सल्लाह गरेरै डण्डि र सिमेन्ट व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसायमा सिन्डिकेट लगाउन खोजे : रवि सिंह
प्रतिक्रिया