राष्ट्र बैंकले थाल्यो मौद्रिक नीतिको तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले १६ असारभित्र मौद्रिक नीति तर्जुमाको राय तथा सुझाव मागेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व उठाएर खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बाँकी ६ खर्बमध्ये ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान र दुई खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋणमार्फत व्यहोर्ने सरकारी लक्ष्य छ । बाँकी तीन खर्ब ३० अर्ब भने आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेर सरकारले मौद्रिक नीतिमाथि चुनौती थपिदिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पुँजी र मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा छ । तर, अर्थतन्त्र सुधारमा लैजाँदा उच्च मुद्रास्फीति, शोधनान्तरमा चापजस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने हुँदा वित्त नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकसँग रहेको अर्थशास्त्री तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्यको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘अहिले हामीले पाइरहेको सुविधाजनक अवस्था आर्थिक सुधार गर्दै लैजाने क्रममा नपाउने जोखिम छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आर्थिक सुधार र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।’

बजेट घाटा पूर्ति गर्न मौद्रिक नीतिमा थोपरिएको बोझ
अर्थशास्त्रमा एउटा प्रचलित मान्यता छ, वित्त नीतिले बजेट घाटाको आकार निर्धारण गर्छ, मौद्रिक नीतिले त्यो घाटा परिपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । आचार्यका अनुसार सन्तुलित बजेट आएको अवस्थामा सरकारी खर्च राजस्व धान्ने अवस्था रहन्छ, यस्तो वेलामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध गराउनमा बढी केन्द्रीत राख्छ । तर, बजेट घाटा बढी भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको चासो नै वित्त नीति कार्यान्वयनमा हुने भएकाले निजी क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी ६ खर्ब हाराहारी थुप्रिएर बसेको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमाकीय व्यवस्थाका कारण यसमा सबै पैसा लगानी गर्न पाउँदैनन् । उनले भने, ‘६ खर्ब भनिए पनि बैंकहरूले दिन सक्ने भनेको चार खर्ब मात्रै होला । किनभने, उनीहरूका पनि लगानी गर्न पाउने सीमा छन् । चार खर्बमा सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब उठाइदिने हो भने निजी क्षेत्रमा लगानी अपुग हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

 महँगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण
चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा उद्योगहरू क्षमताको औसत ६२ प्रतिशतसम्म सञ्चालित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको तथ्यांक छ । यदि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्था रहे अहिलेको लगानीयोग्य पुँजीसमेत अपुग हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजीमा सरकार र निजी क्षेत्रले हानथाप गर्ने हो भने ब्याजदरमा चाप पर्ने र उच्च ब्याजदरको समस्या आइपर्ने जोखिम रहेको उनको विश्लेषण छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्जाको मागमा वृद्धि नभइरहेको अहिलेको अवस्थामा मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर मुद्रास्फीतिमा पर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

 सहुलियत कार्यक्रमले कर्जा प्रवाहमा चाप बढाउने 
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न न्यूनतम निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने अर्थशास्त्री आचार्यको आकलन छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कर्जा विस्तार ४.९ प्रतिशत छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षसम्मको १५ अर्ब हाराहारीको सहुलियतपूर्ण कर्जा शोधभर्नाको बक्यौता र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि अन्य सहुलियतपूर्ण कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना रहेकाले कर्जाको मुख्य हिस्सा यस्तो कार्यक्रममा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले नियामकीय व्यवस्थामा लचिलोपन अपनाइदिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोषको लागत घटाइदिने हो भने कर्जा प्रवाहमा सहजता थपिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

 बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने चुनौती
विगत दुई वर्षदेखि आयात र निर्यात घटिरहेको छ । जसकारण सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा १२ खर्ब ५३ अर्ब राजस्व उठाउने संशोधित अनुमान छ । आचार्यले भने, ‘राजस्व बढाउने हो भने आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भइरहेको आयातलाई हेरेर हामीसँग १२.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भनिहेका छौँ । तर, राजस्व बढाउने हुँदा आयात पनि बढाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले बाह्य क्षेत्रलाई अहिलेको सुविधाजनक स्थितिमा कायम राख्न चुनौतीपूर्ण छ ।’ यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।