बजेटमा निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरियोः निर्माण व्यवसायी

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतको एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधारण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेन्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको धारणा राखे ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ थियो ।

सिंहले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिब ३ सय ४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई बेवास्था गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको उनको भनाइ थियो ।