बागमती प्रदेशका १२ शीतभण्डार अलपत्र

किसानले उत्पादन गरेका मौसमी तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको एक अर्ब ६ करोडका १२ शीतभण्डार बेवारिसे बनेका छन् । ६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन्, चार अधुरै छन् भने दुई ठाउँमा निर्माण नै सुरु भएको छैन ।

किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र राम्रो मूल्यसमेत आउने उद्देश्यले प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसैअन्तर्गत प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७६ को २५ असारमा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नौ जिल्लाका १२ पालिका सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी र भीमेश्वर, नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिका, काभ्रेको बनेपा, चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय÷संस्थाहरूले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीतभण्डार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तह-सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ५०–५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माण कार्य चलिरहेका शीतभण्डारका साझेदारहरूले सम्झौताअनुसार १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।