गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी जुटाउँछन् ३१ मत ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गण्डकीको पुनः मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले असार १५ सम्म विश्वासको मत लिन पाउँथे । कांग्रेस नेता पाण्डेले विश्वासको मतका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत नभए पनि यही जेठ २८ सोमबार विश्वासको मत लिने जोखिम मोलेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीसहित ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र एक सिट छ ।

विश्वासको मत पाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा एमालेका सभामुख बाहेक २१ र माओवादीका नेसपा बाहेक ७ र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २९ मत मात्र पुग्दछ । त्यस्तै बाबुरामको नेसपाका एक सांसदले मत जोडे ३० पुग्छ ।

संबिधानमा सभामुखले बराबर मत भएको अवस्थामा मात्र मत दिन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

कांग्रेसको पक्षमा अहिले २७ मत मात्र छ । राप्रपाले समर्थन गर्ने कांग्रेसको दाबी छ । त्यसो हुँदा पाण्डेको पक्षमा २९ मत पुग्छ । यसबाहेक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ र नेसपाका सांसदले पनि समर्थन गर्ने पाण्डेको विश्वास छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ मा दिउँसो ३.०० बजे प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पाण्डे यही जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सो आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च आदेशपछि ठूलो दलको हैसियतामा कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

‘गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेश गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट मिति २०६१।०१।२३ मा गर्नु भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको नजिरको व्याख्यासमेत गरेको छ । सोही नजिरको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।