देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रवारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताए।

उनले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यावहारिक भइसकेको बताए। उनले विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए।

उनले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जंगलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याए। उनले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताए।
उनले अझै पनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरु नभेटिने अवस्था रहेको पनि बताए।

कतिपय पुराना रेकर्ड कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरुले नै गायव पारेका उनको भनाइ छ। उनले जमिनको वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकरण गर्न समय लाग्ने बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने पनि बताए।

मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताए।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने बताए। उनले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानुन अगाडि बढाउने पनि जानकारी दिए।