योजना बैङ्क नहुँदा स्थानीय तहमा उपलब्धि न्यून

स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरिए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा उपलब्धि न्यून बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास निर्माणका लागि सरकारले योजना बैङ्क निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्कबिना नै विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको भए पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।

स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले योजना बैङ्कको अभावमा स्थानीय तहले विकासको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट गर्ने गरेको बताए । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणको काम गर्नका लागि योजना बैङ्क अत्यावश्यक भए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्क भने नबनेको बताए । उनले भने, ‘योजना बैङ्कको अभावमा सङ्घ र प्रदेश सरकारका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजना थुप्रिएका छन् भने कतै योजनाको अभाव हुने गरेका छन्, यसले असन्तुलित विकास हुने गरेको छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहको भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महत्व राख्ने, ठुला प्रकृतिका योजना एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क हो । खानेपानी, सडक, रोजगार, विद्यालय, कलेज, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्ने र लगानी गर्ने स्रोत भेटिएपछि क्रमिक रूपमा ती योजना कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ । योजना बैङ्कभित्र परेका योजनालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका आधारमा ‘पी वान’, ‘पी टु’, र ‘पी थ्री’ का आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ तर स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास नगरेको अधिकारीले बताए ।

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा। शेषरमण न्यौपानेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले योजना बैङ्कको अभ्यास नै नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा योजना बैङ्क आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागु गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाले हाम्रो प्रवृत्ति नै योजनाबद्ध विकासभन्दा पनि आफूखुसी विकास निर्माणका काम गर्ने हुँदा अव्यवस्थित विकास हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘विकासको काम उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने हो तर यहाँ पहुँचका आधारमा विकास हुने गरेकाले स्थानीय तहको मात्र नभई तीनै तहमा योजनाबद्ध विकासको अभाव हुँदै आएको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहमा योजना बैङ्क निर्माण गर्न कठिन हुने गरेको बताए । ‘स्थानीय तहमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले भनेका योजना छनोट गर्नु पर्छ, नगर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ, त्यसैले पनि योजना बैङ्क बनाएर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’

योजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा तीनै तहका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजनाको अभाव त कतै योजनाको खातैखात हुने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन सकेको छैन ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।