नेपालीहरुको भान्सा थप महँगिने नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको चेतावनी

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु दाल,चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले व्यवस्था गरेको अग्रिम करले खाद्यन्नमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने बताए ।  उपभोक्तामा बढ्ने मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीहरुले नभइ राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले खाद्यन्न उद्योगलाई धरासाही बनाउने उद्देश्यले कर लगाएको आरोप लगाए । अध्यक्ष दुगडले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी)आयातमा अत्याधिक क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु गलत भएको भन्दै बिरोध जनाए । उनले अतिरिक्त महशुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरे । कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योगहरु संकटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको बताए । उनले सरकारले उक्त नीति तत्काद फिर्ता नलिए उद्योगहरु ६ महिनामा बन्द हुने चेतावनी दिए । खुला सिमाबाट स्मग्लिङ भइरहेकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको भन्दै यसले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको निर्णयले अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको र यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले हामी माथि जुन हिसावले आक्रमण गरेको छ । जुन किन ग¥यो बुझ्न सकेका छैनौं । सरकारले दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । त्यसको मतलव कम्पनीहरुले आम्दानीको नाफाको २० प्रतिशत कानूनको हिसावले आम्दानी कर तिर्नुपर्ने हो । १० प्रतिशत भनेको ५० प्रतिशत नाफा हुनुपर्छ । खाद्यान्नमा ५० प्रतिशत नाफा सम्भव छैन । दुनियाँमा कुनैपनि पक्षबाट सम्भव छैन । यस्तो प्रोडक्टमा २ प्रतिशत नाफा हुनु ठूलो कुरा हो । ५० प्रतिशत नाफा लगाएर दाल चामल उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले यो फिर्ता लिएन भने ६ महिनाभित्र बन्द हुन्छ । ६ महिनासम्म मौज्दात भएको वस्तुहरु बजारमा जान्छ । सरकारको नीतिले बजारमा २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायीले लिने होइन सरकारले लिनुपर्छ । उपभोक्ताको लागि २० प्रतिशत मूल्य बढ्छ । खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी वृद्धि हुन्छ । सरकारले खाद्यन्न जस्तो वस्तुमा अग्रिम कर १० र मूल्य अभिवृद्धिकर १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत लगाउने काम गरेको छ । भारतमा दाल आयातमा शून्य प्रतिशत कर छ । सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम गरेको छ ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास लागेको सबै कर खारेज गर्न माग गरे । उनले बजेटमा गरेको करको व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । सरकारले व्यवसायीहरुको अभिभावक भएकाले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले व्यवसायीहरुका कुरा नसुन्दा बजेट र मौद्रिक नीतिपछि बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

नेपाल मैदा उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले पनि मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा लागेको २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असार पर्ने दावी गर्दै अग्रिम कायकर खारेज नगरे उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक कमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ ।

उद्योगीरुले स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने तथा देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै अग्रिम आयकर खारेजी गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने संघको माग छ । स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १०प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको बताएको छ ।