सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा : १६ वर्षमै निवृत्तिभरणको प्रस्ताव

‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी विधेयक २०८१’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको छ ।

उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवा हद हटाई उमेर हद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिनेलगायतका प्रावधान समेटिएको नयाँ ऐनको मस्यौदा सशस्त्र प्रहरी बलले गृहमा बुझाएको हो । केही दिनअघि प्राप्त मस्यौदामाथि गृहले छलफल सुरु गरेको  जनाएकाे छ ।

१६ वर्षमै निवृत्तिभरण (अवकास) सुविधा दिने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निवृत्तिभरणको उमेर १६ वर्षमै घटाइने बताउँदै आएका थिए ।

हालको ऐनमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष रहेकोमा एक वर्ष घटाएर नयाँ ऐनको मस्यौदामा महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै पदावधि एक वर्ष घटाउने प्रस्तावसहितको ऐनको मस्यौदा अघि बढाएको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले जनाएको छ ।

हाल सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक सीधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ ऐनको मस्यौदामा महानिरीक्षक बढुवाका लागि बढुवा समितिको अवधारणा समावेश गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसैगरी मस्यौदामा एआईजीको चार, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको ६ र एसपीको आठ जोड दुई वर्ष पदावधिको प्रस्ताव गरिएको छ । आइजीपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअघि बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमानयोग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान हटाएर अवकाशको उमेर हद बढाइएको छ । राजपत्राङ्कित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनङ्कित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्ष राखिएको छ ।

यसै गरी निवृत्तिभरणको न्यूनतम नोकरी अवधि संशोधन गरिएको छ । राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सबैको न्यूनतम जागिर अवधि २० वर्ष छ । यो प्रावधान स्वीकृत भएमा निवृत्तिभरणमा उपचार खर्चलगायत सुविधा बढ्ने छ । १५ देखि २० वर्ष सेवामा रही सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले उपचार खर्चमा १० प्रतिशत थप पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । पदावधिको कारण निवृत्तिभरणका लागि नोकरी अवधि नपुगेमा बाँकी रहेको उमेर अवधिलाई समेत गणना गरेर निवृत्तिभरण दिने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बढुवासम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधान अनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा पाँच नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर तीन नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ । बढुवालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो ।

मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अङ्क दिने उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजबापत दुई नम्बर राखिएको छ । स्टाफ कलेज नगरेका अधिकृतलाई डिआइजीसम्म बढुवा दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

एसएसपीसम्मका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले अवकाशको एक महिनाअघि विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था थपिएको छ । न्यूनतम पाँच वर्ष पदावधि पुगेका सशस्त्र प्रहरीलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको छ ।

खेलाडीका लागि छुट्टै पुल दरबन्दी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खेलाडी तथा अदम्य साहसका साथ काम गर्ने प्रहरी अब एसपीसम्म विशेष बढुवा हुन पाउने भएका छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई सङ्गठनले एसपीसम्मको पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।

सशस्त्र प्रहरीमा भर्नाको उमेर अवधि पनि हेरफेर गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । साधारण समूहतर्फ इन्स्पेक्टरमा २१ देखि २७ वर्ष, जवानमा १८ देखि २२ वर्ष, परिचरमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर राखिएको छ । दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना गर्दा कोटा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मर्यादा पालक इकाइ राख्ने र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय सुनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई विवाह बिदा, असाधारण बिदा, पर्यटन बिदाजस्ता सुविधा थप गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुधारतर्फ कमान्डमा जाँदा र फर्कँदासमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको नयाँ ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ ।