बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक : निजी क्षेत्र

सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।

विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।