विपदमा नागरिकको ज्यान जोगाउन नीतिनियम र कार्यविधिले नरोकोस्ः गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को समयमा नीतिगत कुराहरुलाई देखाएर काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत कुराहरुमा समस्या देखाउँदै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नरोक्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले नीतिगत समस्या भएमा आफूलाई जेठको अन्त्यसम्ममा जानकारी गराउन आग्रह गरे । विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लामिछानेले विपद्को बेलामा नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीति, नियम र कार्यविधिहरुले स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न रोक्नु नहुने बताए । आपत परेको बेलामा यो वा त्यो प्रक्रियाले दिएन भनेर कुनै पनि काम रोकिनु नहुने भन्दै उनले अझ छिटो गर्न सकिने ठाउँ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘फिल्डमा गएर परिचालन गर्न सक्दैनौं भने के अर्थ भयो र यो बैठकको ? के अर्थ भयो नीति, नियमको ? के अर्थ कागजको ठेलीहरुको ? त्यसकारण यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई, हामीहरुको हो । कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ अड्किएको छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय गराउन हामी तयार छौँ । पैसा पठाउन अड्कियो । एउटा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएन, टिप्पणी उठाउने मान्छे भएन । यस्ता कुराहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध,’ लामिछानेले भने ।

बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान रकम काटिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या परेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बजेट दिएन भनेर । उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको समानीकरण अनुदान हुँदो रहेछ । त्यही पैसा कटाइदिएपछि सबै यहीँ आएर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको त्यो विनियोजित बजेटको पैसा हो । उनीहरुलाई काम गर भनेको, सबै कामको ठेक्कापट्टा भएको अब अहिले पैसा नदिएपछि त उनीहरुले पनि कहाँबाट दिन्छन् त ? सबै स्थानीय तहले विपद्को लागि पनि पैसा राख्नुपर्छ । त्यही समानीकरण अनुदानबाट होला । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।