संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा कसले के भने ?

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भएको छ । बजेटमा सांसदहरुले मिश्रित प्रक्रिक्रिया दिएका छन् ।

सत्तारुढ एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्वको उठेन, यो बजेटमा पनि निर्धारित राजस्व उठेन भने कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

माओवादीका सांसद महिन्द्रराय यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुको अग्रसरतामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० बिघामा सामूहिक खेती गर्न सकेमा यसले किसानहरुलाई पनि चेतना दिने धारणा राखे ।

बजेटमार्फत कृषि लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि बजेट घटेको भन्दै उनले लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका व्यक्त गरे । अनुत्पादक पूँजीगत बजेटलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । बजेटमा केही अन्तरविरोधी विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले राखिएका लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे । ‘कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा ठोस योजना बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । कृषिमा अग्रिम आय कर लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा स्थानीय संस्कृति र पर्यटनको विकासका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने बताए । बजेटले पुँजी पलायनलाई रोक्न ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । युवाहरु विदेशिरहेका तथा मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग आयस्रोतमा नजोडिएका कारण् ापनि पुँजीको परिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले निराशालाई आशामा परिणत गर्नेगरी बजेट ल्याएको पनि कुँवरले बताए ।

जसपाका सांसद डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बजेटमा सकरात्मक पक्ष रहेका बताउँदै बजेटले समग्र रुपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको उल्लेख गरे । उनले कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमपातका कारण हिमाली जिल्लामा वैशाख र जेठमा मात्र विकास–निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै हिमाली भेगका लागि बेग्लै आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गरे । संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।