बालेनमाथिको कारबाहीको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

बालेनले दायर गरेको रिटमा आइतबार पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च संवैधानिक इजलासले बालेन शाहसहितलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च नबुझाएका र ढिलो बुझाएका स्थानीय तहका अन्य उम्मेदवारलाई पनि राहत मिलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ मा समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिला बुझाएको भन्दै स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

आयोगले न्यूनतममा गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र अधिकतममा महानगर प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त हुने र निर्वाचित वा अनिर्वाचित सबै प्रकारका उम्मेदवार भविष्यमा ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू हुने आयोगले चेतावनी दिएको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले रिट दायर गरेका थिए । आफूले खर्च विवरण बुझाए पनि जरिवाना गरिएको जिकिर बालेनको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७९ फागुन ३ मा तत्काल जरिवाना नलिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पनि जरिवाना मिनाहा गरेका थिए ।
पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले कानुनका व्यवस्था खारेज गर्न अस्वीकार गरे पनि जरिवाना नतिरेका उम्मेदवार भविष्यमा चुनाव लड्नका लागि अयोग्यचाहिँ नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाएबापत गरेको जरिवाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिवानासम्म हुँदा आयोगले जरिवाना गरेका व्यक्तिले त्यस्तो जरिवाना नतिरेमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्यतासम्म सृजना हुने हो,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो निर्वाचनको विषयमा भएको जरिवाना राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि जरिवानाको कारण सृजना हुने अयोग्यता नै समाप्त हुन्छ । यसलाई फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन।’