छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १८ वर्ष, समुदायले अनुभूत गर्न सकेन

नेकपा (एमाले)का सचिव छविलाल विश्वकर्माले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य हुने विश्वासमा दलित समुदाय रहे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए  । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रीय सदस्य सुशीला सिर्पाइली ठकुरीले घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य रणेन्द्र बराइलीले भएका संरचना र संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन आफूहरूले सरकारलाई घचघच्याइरहेको र प्रधानमन्त्रीले दलितका संयन्त्रहरू हटाइँदैन भन्नु भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा आयोगले काम गरिरहेको छ । यसको काम अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो तर कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । स्रोतसाधनको अभाव छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा भने दलित विकास प्राधिकरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले संयन्त्रहरू निर्माण गरी जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्ने पहल लिएको थियो तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८ प्रधानमन्त्री कार्यालय गठन भएको थियो तर संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ