कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगे स्थानीय तहका प्रतिनिधि

स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपनि स्थानीय तहहरुलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गरेका हुन्।

आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरु संयुक्त रुपमा माग लिएर आएका छन्। उनीहरुले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको सो समस्यालाई बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए। उनले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरुको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने पनि बताए।

उनले भने, ‘आज हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई अस्ति बोलेको कुरा के हो भनेर सम्झाउन आएका हौँ हामी। अर्थमन्त्रीज्युले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यतिदिन भित्रमा तपाईहरुको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस्। त्यो दिन देख्न नपरोस्। संघीयताको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवत्ः हाम्रो भावना विपरित जादैनँ। यो बजेट काटिनु भनेको संघीयता विरोधी हो। संविधान विपरित हो। तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले।’