गृहमन्त्रीविरुद्ध कास्कीमा परेको उजुरी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ ।
मन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जाहेरी झिकाउ आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध देशभर कुनै उजुरी वा अभियोजन नभएको उल्लेख गर्दै पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमा गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बनको पनि माग गरिएको छ ।
अदालतले कास्कीमा परेको उजुरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रलाई एक साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको हो । इजलासले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया