ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने र उनीहरुको साटो ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवक बनाएर खटाइने बताएका थिए ।

उनको निर्देशनअनुसार गत बुधबारदेखि ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउन थालिएको थियो, जसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो ।