ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउने निर्णयः कानुनी आधार कि गृहमन्त्रीको स्वेच्छाचार ?

गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट एउटा सूचना दिए– अब महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारीको बेला सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने ।

महिला ट्राफिक प्रहरीका साटो मापसे गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा सघाउने गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिएका थिए ।

‘गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामना सहित एउटा सानो प्रयास : अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ,’ लामिछानेले लेखेका थिए ।

तर, गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णय अहिले विवादमा परेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकै आधारमा नागरिकलाई सडकमा खटाउने निर्णयको पक्षविपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस मात्र भएको छैन, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत परिसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मापसे, लेन अनुशासन, द्रुत गति, ट्राफिक बत्तीको उल्लंघन लगायत कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिएको छ । हालसम्म गत बुधबारयता यस्ता कारबाहीमा परेका सयौंलाई सडकमा खटाइएको छ ।

महाशाखाले १ जना ट्राफिक प्रहरी मातहतमा यस्ता कारबाहीमा परेका ८–१० को समूहलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा खटाउँदै आएको छ । पहिला सचेतना कक्षामा सामेल गराएर ट्राफिक नियमबारे ज्ञान दिई स्वयंसेवा गर्न लगाइएको महाशाखाका प्रवक्ता एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यसलाई ट्राफिक सचेतनाको रुपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, कुन कानुन र नियमका आधारमा यसरी स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन पाइने भन्नेमा भने उपत्यका ट्राफिक महाशाखा नै अनभिज्ञ छ । स्रोतका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरीको माथिल्लो निकायबाट आदेश आएपछि यसरी मापसेलगायतमा कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउन थालिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेको एकलौटी निर्णयका आधारमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएपछि यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । बझाङको थलरा गाउँपालिका १ सिम्तोला बस्ने २२ वर्षीय कृष्ण विकसहित ६ जनाले गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

विभिन्न कारणले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकको हनन भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए नागरिक अधिकार तथा स्वयंसेवकका रुपमा तालिम प्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरूको भविष्यमा पर्ने खतरासमेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा सो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणसहितको अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको, तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि स्वयंसेवाका नाममा ज्यानसम्बन्धी दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ ।