सुन तस्करी प्रकरणः पूर्वाग्राही प्रतिवेदन, मनमौजी गृह प्रशासन

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रही’ र गलत रहेको सरकारकै पछिल्लो निर्णयले पुष्टि गरेको छ । सुन तस्करीबारे जानकारी दिएर अनुसन्धान सघाएका प्रहरी र कर्मचारीलाई आयोगले पूर्वाग्रही ढंगबाट दोषी मान्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न भई कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्य लगायत प्रहरी र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललगायत थिए । तर, पछिल्लो समय गृह प्रशासनले पोखरेललाई पूर्वी नवलपरासीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा गरेको छ ।

यदि कारबाही हुनुपर्ने हो भने पोखरेललाई किन सिडियो बनाएर पठाइयो भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ । गृहको यो कदमले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र गलत रहेको पुष्टि हुने गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको साढे २ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकारले न तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नै ।

बरु तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र कर्मचारीमाथि आयोगको सिफारिसमा कारबाहीको डण्डा चलाएको छ । आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिसलाई भने प्रहरी र कर्मचारीले पूर्वाग्राही बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने पनि उनको भनाइ थियो ।

विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले २०७९ असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोग बनेको थियो ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो । त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।

तर, जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले उक्त प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसमा पर्याप्त प्रमाण अभाव रहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस आयोगले गरेको थियो । आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने आरोपमा उनीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आधारमा उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो ।

आयोगले उच्चतहका नेता, कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, व्यापारीलगायत सुन तस्करीमा जोडिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य थिए ।

आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमानिरहेको सरकारले छानबिनकै लागि साढे ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य भत्ता (पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत) मा ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, सवारी चालक, इन्धन र सवारीसधानबापतको सुविधाका लागि १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको रेकर्ड छ । अनुगमन, मूल्यांकनमा १ लाख ६९ हजार र विविध शीर्षकमा १६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले सुन तस्करीका प्रकरणमा छानबिन गर्न लाखौं खर्च गरेर समिति गठन गरेको थियो । तर ती प्रतिवेदन न सार्वजनिक न त कार्यान्वयन भए । आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै हुने जोखिम बढेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको उल्लेख भएको स्रोतको भनाइ छ । छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ÷सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई किटान तथा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका तत्कालीन सीआईबीका अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस आयोगले गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको क्रममा नै मुख्य आरोपित फरार भएका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ ठमेलबाट पक्राउ परे  । त्यसअघि चिनियाँ र भारतीय एक–एक जना लाजिम्पाट र विमानस्थलबाट समातिए । चार जना भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेडका सञ्चालकसहित अरू १२ जना पनि पक्राउ परे तर सुन तस्करीका मूल लगानीकर्ता र खरिदकर्ताको पहिचान बाहिर आउन सकेन ।
पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका नागरिकले माओवादी नेताका छोराहरुको सहयोगमा नेपाली नागरिकता बनाएको खुलेको थियो । यस्तै, दावाकी श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका पनि सुन बरामद पछि फरार भएकी थिइन् । उनी पनि सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य आरोपित रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेको गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन ल्याएको र यसको गन्तव्य (भारतीय बजार) मा पु¥याउन दावासहितको गिरोह काठमाडौंमा सक्रिय रहँदै आएको थियो । क्विन्टल प्रकरणअघि विमानस्थलबाटै विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याइएको ९ केजी सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल तस्करसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेको अनुसन्धानबाट खुले पनि नियोजित रूपमा मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

आफ्नो जिम्मेवारीमा आएपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा दिनरात नभनी अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न २९ जना अभियुक्तविरुद्ध तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ बिगो तथा जरिवानाको मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गत वर्षको असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीले उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाई अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको २९ जना प्रतिवादीमध्ये २६ जना प्रहरी हिरासतमा थिए भने तीन जना फरार थिए ।

सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा ३२ जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेकोमा छ जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीले नै सिफारिस गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मार्फत पटक पटक भएको सुन तस्करीका आधारमा आरोपितविरुद्ध तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ तथा स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ को भन्सारसमेत गरी थप २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो तीन अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपियाँ माग दाबी गरिएको थियो ।

थप एक पक्राउ

सुन तस्करी प्रकरणमा काभ्रेका थर्कमान लामा पक्राउ परेका छन् । तेमाल गाउँपालिकाका ४५ वर्षीय थर्कमानलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको हो । उनी कान्छामान भनेर समेत चिनिन्छन् । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले यसअघिको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।