१५ करोड रुपैयाँको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन

कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्दा आयोगमा १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कागज प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। निर्वाचनपूर्व नमुना मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको मसी पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको कागजमध्ये ३२७.५२ मेट्रिक टन मौज्दात रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८४८.७५६ मेट्रिक टन कागज खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राविधिक अनुमान र विश्लेषण तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा नदिई आयोगले कागज खरिद गर्न गरेको निर्णयप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगसँग एक हजार १७६.२७६ मेट्रिक टन कागज उपलब्ध भएकोमा ५२९.०५४ मेट्रिक टन मात्रै खपत भयो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोग गर्नयोग्य कागजमध्ये ४५ प्रतिशत कागज मतपत्र छपाइमा प्रयोग भई ५५ प्रतिशत कागज मौज्दात देखिन्छ।’

विसं २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आमनिर्वाचनपूर्व आयोगले २०७९ भदौ १७ गते सुनौलो रङको तीन हजार किलोग्राम र सुन्तला रङको एक हजार ८०० किलोग्राम मसी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबापत आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो।

तर नमुना मतपत्र छाप्दा सुनौलो र सुन्तला रङमा छापिएको निर्वाचन चिह्न र अन्य विवरण प्रस्ट नदेखिएको जनाउँदै कालो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुरुमा केही परिमाणमा मात्र छपाइ गरी उपयुक्तताका आधारमा थप परिमाण खरिद गर्नुपर्नेमा खरिदपूर्व प्राविधिक अनुमान तथा विश्लेषण नगरिएकोमा आयोगको आलोचना गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ