कानून निर्माणका लागि सुझाव बैंक स्थापना गर्ने सरकारको तयारी

शुक्रबार मन्त्रालयमा कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका हुन् । उनले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानूनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताए ।

उनले आएको सुझाव अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानून निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताए ।

हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि बसेर, अरु विज्ञहरु पनि ल्याएर तपाईहरुले दिएको कुराहरुमाथि छलफल गरेर त्यसलाई फेरी एउटा कानून निर्माणको प्रक्रियामा लिएर जाने कुरामा सक्रिय भुमिकामा आउन सक्छौँ । हामी त्यो हिसाबले काम गर्दैछौँ ।

अहिले संसदभित्र भएका निश्चित केही सांसदहरुले मात्र कानून बनाउन जानेको छ, त्योभन्दा बाहिरको दुनियासँग सम्बन्ध नराखेपनि पुग्छ भन्ने जुन बुझाइ हो नि त्यो बाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ । सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर धेरै विज्ञहरु छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरु छन् । उनीहरुको पनि यस विषयमा सुझावहरु लिनुपर्छ भन्ने खुला ढंगले सुझाव लिने मञ्च मन्त्रालयभित्र तयार गर्छौं । त्यो भयो भने तपाईहरुले दिएका धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु हामीले प्राप्त गर्छौ र कानून निर्माणमा राम्रो दस्तावेज बन्नसक्छ ।

मन्त्री गिरीले आफू कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग देशको कानून लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने पनि बताए ।