सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा, आईजीपी बढुवामा पनि बढुवा समिति 

संगठनमा व्यापक नीतिगत सुधारसहित सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । ऐनको मस्यौदामा उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवाहद हटाई उमेरहद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिनेलगायतका प्रावधान छ ।

केही दिनअघि गृहमा बुझाइएको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी बनेको विधेयक २०८१’ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव छ । हालको ऐनमा चार वर्षको प्रावधान छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पदावधि चार वर्ष रहेकामा उनले आफ्नै पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । संगठनको नेतृत्वमा तीन वर्षको अवधि उपयुक्त हुने र वृत्तिविकासमा पनि सहज हुने निष्कर्षका आधारमा आइजिपीको पदावधि घटाउन लागिएको हो ।

साथै, आइजिपीको बढुवामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्व समिति बनाउने र अवकाशको १५ दिनअघि अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ ।

आईजीपी बढुवामा पनि बढुवा समिति 
सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सीधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै, आईजीपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमानयोग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।