प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
१७ जेठ २०८१ १२:०३
गृह मन्त्रालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डीआईजी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्यसचिव रहेका छन् ।
समितिलाई मौजुदा ऐन, नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरूसमेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको २५८ औं नम्बरमा प्रहरीको सेवा निवृत्त उमेर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ’, उक्त बुँदामा भनिएको छ । बजेटको यो बुँदाले फेरि एक पटक प्रहरी कर्मचारीको उमेर हदलाई बहसमा ल्याइदिएको छ ।
हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तर यी तीन वटै सुरक्षा निकायले भने उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद पनि हाल ५८ वर्ष नै रहेको छ । संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया