पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोमा महालेखाको प्रश्न

उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थलका समस्या, निर्माणको क्रममा थपिएको लागत र उडानका विषयलाई उठाएको हो ।

चिनियाँ ऋण लिएर सरकारले २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त विमानस्थल निर्माण गरेको हो । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईले पाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुसमा विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।

समयमै काम नसकिँदा निर्माण लागत पनि बढेको थियो । ‘२०७७/७८ मा रू.२२ अर्ब लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रू.२५ अर्ब ३४ करोडमा २०७९/८० मा सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब ४ किलोमिटर टाढा मणिपाल, सेती नदी, काहुँखोलादेखि करिब ५०० हेक्टर जग्गा वर्सातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको नालाबाट र सिँचाइको नहर भई बगेर आउने पानी एकत्रित भई विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।’

महालेखाले विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकामा प्रश्न उठाएको छ । ‘विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी तथा छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो विमानस्थल इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्सट्रक्सन) मोडलमा आधारित रहेकोले व्यवसायीले विमानस्थलमा आवश्यक संरचना र पूर्वाधार प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन हुने गरी सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा रनवेको पूर्वीतर्फ १.५ किलोमिटरमा रहेको छिने डाँडाले अवतरणमा अवरोध गर्ने जनाई ४० मिटर काट्ने गरी आयोजनाले छुट्टै ठेक्का व्यवस्थापनबाट एक निर्माण व्यवसायीलाई यो वर्ष रू. २८ करोड ७९ लाख भुक्तानी गरेको छ ।’

विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा गत वर्षको कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको २ अर्ब २२ करोड रकम, जुन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको थियो, त्यसबारे प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको लगायत उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा पनि यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

‘निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ मा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले माष्टर लिष्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तः शुल्क बाहेक ) रु. २ अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात माष्टर लिष्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखियो,’ महालेखाले ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।

यसअघि विमानस्थलमा मुख्य उपकरण जडान नगरी हस्तानान्तरण गरिएको खुलासा भएको थियो । विमानस्थलमा विमान अवतरणका लागि आवश्यक मुख्य उपकरणमध्येको एक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) विमानस्थल हस्तान्तरणपछि मात्र जडान भएको थियो । आईएलएस जडानअघि नै पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो ।