सरकारले ४० बुँदे माग पूरा गरेन, आन्दोलन जारी राख्छौँ : राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार सम्पन्न भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले केही समय अघि पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । सुशासन, विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालिन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलका बिच नविन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । उनले भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरुमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबाबमुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले भने – ‘राप्रपाले सरकारलाई दिएको ४० बुँदे मागपत्र सम्बोधन नगरेको विषयमा फेरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । सुशासन विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धि विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालिन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलका बिच नविन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको छ । भ्रष्टाचार, जनजिविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरुमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबाबमुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय ।’

त्यस्तै सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन प्रतिपक्षले गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसद चलाइएको भन्दै यस्तो गर्नु संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा विपरित भएको राप्रपाले ठहर गरेको छ । त्यसैगरी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ । बैठकले अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका प्रकरणहरुमा पनि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले भने–‘कमजोर संगठन संरचना र आगामी दिनमा हुनसक्ने मध्यावधि निर्वाचन, स्थानिय तहको निर्वाचन समेतलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको संगठन संरचनालाई सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ । ०८२ साल वैशाख मशान्त सम्ममा देशका ७७ जिल्लाका जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण प्रतिपक्षहरुले सहकारी पीडितको समस्या समाधान र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा बलियो संसदीय समिति निर्माण गरी निष्पक्ष छानविन गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिन र दोषिलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेको बेला प्रतिपक्षको मागलाई वेवास्ता गर्दै जर्बजस्त संसद चलाउने र धमाधम आफुखुशी निर्णयहरु गर्दै जानु संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा विपरित हो भन्ने राप्रपाले ठहर गरेको छ र उक्त कार्यको राप्रपाले भत्र्सना पनि गरेको छ । राप्रपा सांसद गिता बस्नेतमाथि नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीबाट उहाँसमेत सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा रकम गएको सन्र्दभमा उहाँ हामी प्रहरीले मुद्दा चलाएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि नै पार्टीले छानविनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पुनः अदालतमा उपस्थित भएर कानुन बमोजिम सफाइ दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसभन्दा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका र तथ्यहरु समेत सार्वजनिक भएका अन्यमाथि पनि शिघ्र छानविन र कारबाहीका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकले गिरिबन्धु टि—स्टेट जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको भन्दै यसमा संलग्नउपर छानविन गर्न पनि माग गरेको छ ।

सो निर्णय बारे जानकारी गराउँदै भने – ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठूलो धन राशीको अपचलन भइराखेको समाचार आइराखेको छ । यसप्रकारको नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानविनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

त्यसैगरी राप्रपाले किसानलाई समयमै सहजै मल, बीउ प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको छ भने किसानले पाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन पनि माग गरेको छ ।