गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, निलम्बनको माग

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दिए पनि सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता र्न अस्वीकार गरेको थियो । गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

केही दिनअघि गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । रिटको पेसी बुधबार तोकिएको छ ।

रिटमा विपक्षी रहेका गृहमन्त्रीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लगि पनि माग गरिएको छ ।

यस्तो छ रिटका मागः

–मिति २०८१–१–२४ मा च.नं. ३२७५ बाट विपक्षी कार्यालयले जारी गरेको पत्र संविधान, फौजदारी कानून र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधार लाई संकुचन गर्ने साथै भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरि फौजदारी न्याय प्रणालि लाई कमजोर बनाइ प्रभावित गराउन सक्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयले च.नं. ३२७५ बाट ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानूनी आधार नभएको हुँदा बदर गरि पाउँ ।

–विपक्षी कारयालयलाई सहकारी ठही जस्तो अहम् विषयमा जनताले, बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको वेवास्ता गरि, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, , सूचना, प्रतिवेदन पेश गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्वाद रुपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कार्यालय र ऐ. का महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ ।

–संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारसँग सम्बन्धीत हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालिन अथवा दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी कार्यालय र ऐ. का महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ ।

–मिति २०८१–१–१० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१–१–२४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्रको कुनै कानूनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेको हुँदा मिति २०८१–१–१० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१–१–२४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्र सम्बन्ध भएको सम्पूर्ण काम कारबाहि, सूचना, पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्पुर्ण विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ ।

साथै विपक्षी उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जार गरिपाउँ ।