कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम नराख्न कांग्रेस सहमत भइसकेको छः मन्त्री गिरी

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताएका छन् ।

गृहजिल्ला पर्वत आएका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताउँदै सत्तार र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए ।

बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्ना अडानबाट पछि हटिसकेको भन्दै मन्त्री गिरीले अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए ।

मन्त्री गिरीका अनुसार आइतबार संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुंग्याएर पारित गरिने र १५ मा बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट गगरे । ‘जेठ १५ मा जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।