१२ वर्षपछि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत प्रतिवादी रहेको लगाउका सात मुद्दामा सर्वोच्च पुगेको १२ वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले १ जेठदेखि सातै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर अन्तिम फैसला दिने गरी सुनुवाइ गरिरहेको हो । सुनुवाइ भइरहेका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा ०६९ फागुनदेखि ०७० साउनसम्म दर्ता भएका थिए ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सरकारका तर्फबाट ताराराज पाण्डेविरुद्ध एक र गोविन्दराज जोशीसमेत ६ जनाविरुद्ध अर्को गरी दुई मुद्दा दायर भएका छन् । त्यस्तै, ताराराज पाण्डेकै दुई पुनरावेदन छन्, यी पनि गैरकानुनी सम्पत्तिकै मुद्दा हुन् । अन्य तीन भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये एउटा दिनेशराज जोशी, वासुदेव पन्त र गोविन्दराज जोशीले पुनरावेदन गरेका छन् ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको मुद्दामा फैसला आएपछि आय गणनाका विषय जोडिएका भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दाहरूमा सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । शर्माको मुद्दा ९ चैत ०६९ मा दर्ता भएकोमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट २८ असार ०७९ मा टुंगिएको थियो । यद्यपि, कृषि आयका साथै आय गणनाका विषयमा नजिर हुन सक्ने कारण देखाउँदै यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । शर्माको मुद्दामा पूर्णपाठ नआउँदा गैरकानुनी सम्पत्तिका अरू मुद्दाका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ टार्ने गरेका थिए । शर्माको मुद्दामा हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा कृषि आयको व्याख्या भएपछि भने अन्य मुद्दामा सुनुवाइ तथा फैसलाको बाटो छ ।

जोशी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले पछिल्लोपटक फैसला गरेका थिए । तत्कालीन समयमा जोशीले झन्डै चार करोड रुपैयाँ गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको भन्दै सजाय माग गरिएको थियो । उनको तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गरिएकोमा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत वैध नरहेको ठहर विशेषले गरेको थियो । ०४८ देखि ०५९ सम्मको आय गणना गर्दा विशेष अदालत उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो । जोशीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा उति नै रकमबराबर सम्पत्ति असुलउपर हुने फैसला भएको थियो ।

यसै मुद्दाका प्रतिवादी वासुदेव पन्त गैरकानुनी आर्जनका मामिलामा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार हेर्ने, विभिन्न व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । पन्त नेपाल बैंक लिमिटेडमा वरिष्ठ बहीरक्षक पदमा कार्यरत थिए । उनले आमा निरकुमारी पन्तका नाममा खाता खोली जोशीको अवैध आर्जन लुकाएको भन्दै विशेषले उनलाई यस कसुरमा मतियार ठहर गरेको थियो । उनलाई प्रतिवादीकोे अपराधमा प्रत्यक्ष र सक्रिय संलग्नता रहेको ठहर गर्दै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको घरजग्गा भने जोशीको आयबाट खरिद गरिएको देखिएकाले जफतको फैसला विशेषले गरेको थियो । यस मुद्दाका प्रतिवादीहरू निरकुमारी पन्त र रामकृष्ण तिवारीले भने सफाइ पाएका थिए । यसैगरी, दिनेशराज जोशीको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको थियो ।

सोही फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेका पक्षहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । जोशीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले आफू कुनै सार्वजनिक पदमा बहाल नरहेको दाबी गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनले एक वर्षको हदम्याद दिए पनि आफू सांसद पदबाट मुक्त भएको एक वर्ष ९ महिनापछि बल्ल मुद्दा दर्ता भएका कारण मुद्दा खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।