जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्शानीको जिम्मा सरकारले लिने प्रावधान बनाउन जरुरी : सभापति राणा

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्शानीको जिम्मा सरकारले लिने प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छिन् । रोल…

बिहीवार हिमाल, जनता र जलवायु सम्बन्धी विज्ञहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै सरकारले हानी नोक्शानी कोषमा दाबी गर्नको लागि तथ्यहरु संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि क्षेत्रमा भएको हानी नोक्शानीको कोषमा दाबी गर्ने नीतिगत र पहुँच नभएको भन्दै सरकारले कानूनी प्रावधानहरु बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सभापति राणाले जलवायुजन्य जोखिमलाई न्युनिकरणको लागि जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी नोक्शानीको लगत निकाल्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए । हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ती दाबी गर्नको लागि संकलन गरिने तथ्यहरु एउटा मात्रै घटनालाई लिएर बनाउन नहुने बताइन् । हानी नोक्शानी दाबी गर्न सरकारले समग्र सबैलाई समेट्ने ढाँचा बनाउनुपर्ने बताइन् । सभापति राणाले स्थानीय,प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएर जलवायुजन्य हानी नोक्शानी लगायत अन्य कोषहरु कसरी दाबी गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत प्रणालीमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले कृषिमा भएका सकारात्मक प्रयोगबाट आएको परिणामलाई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जलवायु परिर्वतनको कारणले गर्दा अतिवृष्टि,अनावृष्टि र अल्पवृष्टि भएको अवस्थामा कृषकहरुले लगाएको खेतीलाई सुरक्षित गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भने,‘जलवायु जन्य जोखिमलाई न्युनिकरणको लागि दुई किसिमबाट काम भइरहेको छ । प्रोजेक्टहरु बनाएर काम भइरहेको छ । प्रोजेक्ट बनाएर काम गरेपश्चात अनुभवको आधारमा नीति बनाएर वृहत फ्रेमवर्क बनाउन सक्यौं भने हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नसक्छौं । त्यो लेभलसम्म हामी पुगि सकेका छैनौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी नोक्शानी दाबी गर्नको लागि तथ्यहरु संकलन गर्नुपर्छ । एउटा मात्रै घटनालाई लिएर हानी नोक्शानी दाबी गर्न मिलेन । सरकारले समग्र सबैलाई समेट्ने फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि काम हुन नेपालमा बाँकी छ । केही ड्राफ्ट भइरहेको रहेछ । यो विषय हाम्रो कमिटिमा प्रवेश गरेको छैन । तीनै तहका स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिएर कसरी काम गर्ने र जलवायुजन्य हानी नोक्शानी लगायत अन्य फण्डहरु कसरी दाबी गर्ने भन्ने विषयमा अटोमेटिक प्रणालीमा जान जरुरी छ । त्यसको लागि नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । हामीले सरकारलाई सक्रिय बनाउने हो । तथ्यको आधारमा फण्ड दाबी गर्ने हो । अहिले कृषि मन्त्रालयले नेपालमा हुने आलु,केराउ,चैते धान उम्रने क्षेत्र छुट्याउनुभएको छ । सकारात्मक प्रयोगबाट आएको परिणामलाई लागू गरौं भनेर समितिबाट निर्देशन भएको छ । प्रोजेक्ट भनेको हामीले अभ्यास गर्ने हो । समग्रमा सरकारले वृहत रुपमा काम गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरुलाई सकारात्मक रुपमा हेर्दै जाने कुन क्षेत्रका के गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अतिवृष्टि,अनावृष्टि भएको अवस्थामा कृषकहरुले लगाएको खेतीलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरुमा सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएका छौं । स्थानीयका सरकारहरुले युनिभर्सल रुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा भए जस्तै जलवायु परिवर्तन पनि युनिभर्सल रुपमा लैजानुपर्छ । त्यसको लागि गाइडलाइन्स हुनुपर्छ । फण्ड पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि प्राविधिक दक्षता पनि हुनुपर्छ । अर्ली अनिङ सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । जहाँ वाटरसट क्षेत्र छ । त्यहाँ फल्ड आउन लागेको छ । सानो–सानो टेक्नोलोजीले पनि हुन्छ । सरकारलाई पनि एक वर्षमा कति क्षेत्र ड्यामेज हुन लागेको छ भनेर अनुमान हुुनुपर्छ । यो कुरा कृषि बजेटसँग जोडिन्छ । नेपालको कृषि बजेट कम जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै छ । हामीले सरकारसँग लभिङ गरिरहेका छौं कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट हाल्नुप¥यो भनेर । त्यो भयो भने जुन कृषकको खेती नोक्शानी हुन्छ । जुन मौसम,जलवायु परिर्वतनको कारणले हुन्छ । त्यसको नोक्सानी सरकारले जिम्मा लिन प्रावधान बनाउन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको कारण फल्डहरु आइरहेका छन् भने त्यसको नोक्शानी फण्ड दाबी गर्ने पहुँच भन्दा बाहिर छौं । यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’

उनले नेपालको कृषि बजेट रकम जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ५ प्रतिशत कृषिमा बजेट बनाउनसके जलवायु परिवर्तनको कारण कृषकको खेती भएको नोक्शानी सरकारले जिम्मा लिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने बताइन् ।