विश्वमा उत्पन्न अवसर र चुनौतिको सामना गर्न कुटनीतिक सीप र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परिवर्तित विश्व प्रविधिको तिब्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतिको सामना गर्नसक्ने कुटनीतिक सीप र दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

बिहीवार नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले परिवर्तित विश्वमा भएको प्रविधि र तिब्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतिको सामना गर्न ज्ञानमा आधारित अध्ययन,अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको जनशक्ति मुलुकको लागि आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र सेवामा भएको ३ सय भन्दा कम संख्याको जनशक्तिबाट ३२ देशमा अवस्थित ४० नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुबाट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रिय मञ्चहरुमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

उनले नेपालले पाएका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरु अतिकम विकसित मुलुकहरुको ग्लोवल व्युरोको अध्यक्षता,आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य,संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलग्नता लगायतमा थप सक्षम,सुदृढ,व्यवसायीक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले परराष्ट्र सेवालाई कानूनी रुपमा अझ संस्थागत गर्न,समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्य स्रोत साधनको थप प्रवद्र्धन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले परराष्ट्र सेवाका जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने दखिएको बताए । उनले संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजिङ नीति अङ्गिकार गरिने जानकारी दिए । प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने उल्लेख गरे ।

उनले सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभुत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखि मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्व दिने उल्लेख गरे । परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा थपिएका चुनौति र असहजताकाबीच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गरी नेपालको हक हित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन राजदुत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।