संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीचको विवाद झन् बढ्दै जाँदा सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छलफलमा जुटेको छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको निरन्तर अवरोधका कारण बजेट सहजै पास हुने सम्भावना छैन । यस्तो स्थितिमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पमा सत्तारुढ दलहरु लागेका हुन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना निकटकाहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । हालै चौंथोपटक विश्वासको मत लिए दाहालले अब जेठ १५ मा ल्याइने बजेटबारे छलफल थालेका हुन् ।

‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ मा संसद्बाट पास गर्ने प्रयास हुनेछ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले त्यसमा अवरोध गरे बजेट ल्याउने अन्य विकल्प प्रयोग हुन सक्छ ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने संकेत गरेका छन् । केही दिनअघि काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको चौथो साधारण सभा तथा पत्रकारिताको समसामयिक विमर्श कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा सभामुख घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट अध्यादेशमार्फत आउन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।

संसद्को गतिरोध हुँदा बहस, छलफलबाट सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै संघीयता उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्नहरु अहिले आउन थालेको समेत बताएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

यस्तै, जसपा नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विभाजनलाई मान्यता नदिए सरकारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका लागि अध्यादेश ल्याउन पनि संसद्को अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही डरका कारण सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गरिसकेको छ ।

यसबीचमा कांग्रेसले भने सरकारविरुद्ध सडकबाट पनि आन्दोलन थाल्ने जनाइएको छ । दलहरुबीचको विवादका कारण बजेटमा सहज रुपमा आउने देखिएको छैन । दलहरुबीच गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारको विषय टुंगो लागेको छैन ।

सरकारले कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल छन् । तर, उनीहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले समितिको गठनमा नै लामिछाने र उनले बचत अपचलन गरिएका भनिएका सहकारीको नाम किटान गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्ता पक्षले व्यक्तिलाई सुरुमा नै दोषी किटान हुनेगरी नाम राख्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सरकार सबै कुरा अध्यादेशबाट गर्न खोजिरहेको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध जेठ १३ मा विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘सरकारको जुन प्रवृत्ति छ । सहकारीको जुन ठगी र दुरुपयोगको प्रकरण छ । यी सबैलाई लिएर कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला समितिले १३ मा २ बजे प्रदर्शनी मार्गमा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । त्यसमा सम्पूर्ण भ्रातृ संगठनहरु र पार्टीको साथीहरु संलग्न हुनुहुनेछ । र, यो समग्र सरकारको जुन गलत प्रवृत्ति छ, रवैया छ । र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर बजेट पनि ल्याउने, अध्यादेशबाट सम्पूर्ण कुराहरु गर्ने जुन मानसिकतामा सरकार हिँडिराखेको छ । बरु संसद नचले नचलोस् भन्ने मानसिकतामा सरकार हिँडेको छ । यी समग्र कुराको विरुद्ध र यो सहकारीको ठगी विरुद्ध र बचतकर्ताको पक्षमा यो विरोध प्रदर्शन काठमाडौं जिल्ला समितिले आयोजना गर्दै छ । त्यसमा सम्पूर्ण जनमानस र पार्टीका साथीहरुलाई पनि सहभागी हुन हामीले आह्वान गरेका छौं । प्रचण्डजीको नेतृत्वमा यो जुन गठबन्धन सरकार छ । र त्यसमा संलग्न जुन दलहरु छन् । यो संविधान र समग्र व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने बाटोमा उहाँहरु लागि राख्नुभएको छ । त्यो प्रवृत्तिको खिलाफमा पनि यो प्रदर्शन हो,’ महतले भने ।