जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्णः चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिएका छन् ।

चन्द्रागिरि, काठमाडौंमा आयोजित हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादमा बोल्दै ढकालले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई बढावा दिन जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आवश्यकताको बारे जोड दिए । ढकालले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका थिए ।

विशेष गरी, ग्लोबल आईएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड बीचको २५ मिलियन डलर सम्झौता, जसले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहायता गर्नेछ । यस वित्तपोषणले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनाहरूलाई बलियो बनाउनेछ, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्याउने र नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउनेछ ।

उनले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको बताउँदै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको बताए । ‘जलविद्युतमा निजी लगानीले १,७४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्, जसले गैर–नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदै छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जा तर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । पर्यावरण मैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवर्द्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार र सशक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आह्वान गरे । उनले राष्ट्रिय रणनीतिहरूमा जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनलाई समावेश गर्ने, अनुदान वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहयोगको महत्वलाई जोड दिए ।

यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै सम्भावित साझेदारहरूलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरे ।