सहकारीलाई नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र जरुरी
१० जेठ २०८१ ७:५५
सांकेतिक तस्बिर।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याएका छन् ।
सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सहकारीको तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपियाँ रकम डुबेको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी गर्दा बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ ।
वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेर कारोबार गर्दा सहकारी समस्यामा परेका छन् । अहिले दिनहुँजसो सहकारीपीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन् ।
सहकारी अध्येता डा रमेशप्रसाद चौलागाईं नेपालमा ५० को दशकदेखि सहकारीका सदस्य तथा संस्थाको सङ्ख्या र तीनको कारोबार बढ्दै गएसँगै चुनौती, विकृति र समस्यासमेत बढेको बताउँछन् । करिब ७४ लाख जनताको झन्डै छ खर्ब रुपियाँको वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार गाँसिएको यो क्षेत्र न स्वनियमनमा चल्न सकेको छ, न त यसको प्रभावकारी नियमन सुपरिवेक्षण नै हालसम्म हुन सकेको उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ
प्रतिक्रिया