सर्वोच्चका न्यायाधीशको उमेर हद र पदावधि तोक्न बार कार्यदलको सुझाव

सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको उमेरहद र पदावधि तोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यदलले सर्वोच्चको न्यायाधीशको कार्यकाल ९ वर्ष राख्नसकिने प्रस्ताव गरेको छ । ९ वर्ष पुरा नहुँदै न्यायाधीश ६५ वर्ष पुगेमा भने अवकाश हुनेछन् । यसबाहेक पनि अन्य विकल्प दिइएको छ । तर, कार्यदलका सबै सदस्यबीच सहमति नभएकाले उमेर र पदावधि किटान भने गरिएको छैन ।

न्याय व्यवस्थालाई छिटोछरितो बनाउन भन्दै कार्यदलले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार हटाउन पनि सुझाव दिएको छ । संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनि देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतले हेर्न पाउनेगरी क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलको छ ।

शाक्य संयोजकत्वमा गठित समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए ।