गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलहरुको निर्णय
६ जेठ २०८१ १२:०१
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आजको संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको बैठकले निर्णय गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरुको साझा बैठकले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि त्यसमा चित्त बुझे संसद कार्यसूचीमा अगाडि बढ्ने नभए प्रधानमन्त्रीले भोलि लिने विश्वासको मत समेत प्रभावित हुने नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए ।
विपक्षी दलहरुको साझा प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न देउवाले आज बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलका नेताहरुको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।
सहकारीको संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको थियो । काँग्रेसको यो मागमा जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपा लगायतका दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा शनिबार बसेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको संयुक्त बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छैन । कार्यादेश टुंगो लगाउन एमाले नेता एवम् कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदलमा काँग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया