संवैधानिक आयोगहरुमा सचिवस्तरका कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री जोशी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संवैधानिक आयोगहरुमा सचिव स्तरका कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी अभावको कारण सह–सचिवहरुलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने गरेको बताए । उनले आयोगहरुमा सह–सचिव जिम्मेवारी दिँदा समेत सामान्य खर्च बाहेकको बजेट र कार्यक्रम नहुने भएकाले आयोगहरुमा जान इच्छा नदेखाउने गरेको बताए । सह–सचिवहरुलाई समेत काम दिन नसक्ने आयोगहरुमा सरकारले सचिवलाई पठाएर टिकाउन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले आयोगहरुमा प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा हुने जति पनि बजेट नहुने भएकाले सह–सचिव स्तरका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा जान चाहने तर आयोगमा जान नचाहेको देखिएको बताए । सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा छुट्टै विशेष ढङ्गले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विशेष ढङ्गले सोचर सामान्य भुमिका बारेमा गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,‘आयोगहरुलाई छुट्याएको बजेट विधिमा राख्नुपर्ने जस्तो भएको देखिएको छ । आयोगहरुमा कर्मचारी अभावमा सह–सचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सह–सचिवहरुको खुला दिलले अयोग बस्न मन नलाग्ने देखिएको छ । उहाँहरुलाई कार्यक्रम गर्नको लागि नियममित कार्य बाहेक कार्यक्रम नभएको देखिएकाले धेरै काम हुने र बजेट भएको निकाय वा मन्त्रालयमा जान चाहेको देखिन्छ । भर्खरै सह–सचिव भएर आएका कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने हुटहुटी हुन्छ । जति धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति सिक्ने अभ्यास पनि हुन्छ । प्रदेशको मन्त्रालयको सचिवमा जाँदा बजेट २५ अर्बसम्म चलाउन पाएकाले त्यता जान चाहेका छन् । आयोगहरुमा सह–सचिवहरुको आयोगमा त्यो अवस्था छ । सचिवहरु गए अडाउन सक्ने अवस्था छैन । सचिवलाई लगेर काम लगाउने कुरामा कति सक्छौं । संवैधानिक निकायहरु आयोगको विषयमा विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ । विशेष ढङ्गले सोचिएन भने सामान्य भुमिका बारेमा गम्भिर हुन जरुरी छ । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ।’

उनले निजामति कर्मचारी ऐन संसदबाट कानून बनेर आएसँगै आयोगहरुमा अभाव रहेका कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।