महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तयार भयो सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१-८२/२०८५-८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत माघ मसान्तभित्र ल्याइसक्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यसूची बनाएको भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुने सकेको छैन । यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल हुने गरी आवधिक योजना तयार पार्नुपर्ने भएकाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि केही समय लागेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या २० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकामा पाँच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदाअनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा अहिले नेपालको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६०१ रहेकोमा पाँच वर्षमा शून्य दशमलव ६५० पुर्‍याउने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७६ दशमलव तीनबाट ७८ पुर्‍याउने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क २९ दशमलव सातबाट २४ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

नेपालीको औसत आयु अहिले ७१ दशमलव तीन वर्ष रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवारको सङ्ख्या अहिले ७७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी साक्षरता दर हाल ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा आवधिक योजना सकिँदासम्म ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने र बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

अहिले तीन हजार एक सय मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्रमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेकोमा आव २०८५/८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५२ बाट शून्य दशमलव ८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु १० दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झार्ने र विद्युतीय सरकार सूचकाङ्क (ई-गभर्नेन्स इन्डेक्स) शून्य दशमलव ५१२ रहेकोमा शून्य दशमलव ६०० पुर्‍याउने लक्ष्य आवधिक योजनामा राखिएको छ ।

क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिएको छ भने त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम आवधिक योजनामा राखिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार करिब रू. तीस खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औँ योजनाको अन्तसम्ममा रू ८० खर्ब देखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक  वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।

योजना आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ वटा शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रता आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रूपमा शीर्षकहरू राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्टाइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चातको सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।

हाल १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउनेगरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गरिएको छ । हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । कूल निर्यात जिडिपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ । जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कूल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, एक सय ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को सङ्ख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लगायतका लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।

नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रु. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै, वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको सङ्ख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको सङ्ख्या १५ वटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा समावेश छ ।

मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरतादार शत प्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

विसं. २०८१ साउन तेस्रो हप्ता बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१–८२/२०८५/८६० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य सोह्रौँ योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकाय बीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।

“समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।”

उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवम् लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको माग अनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवम् समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रूपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लगायतका विषय अवधारणा पत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ ।

मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्यवितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।