स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन वित्त आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा वित्त आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहरूसँग आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्नसक्ने अधिकार भएकाले संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट तोकेर पठाउँदा संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित हुने उल्लेख गरे ।

उनले संघीय सरकारले बजेट तोकेर पठाउँदा बजेट निर्माण र खर्च गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नहुने जनाए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई  स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्षेत्र र स्थान तोकेर संघीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संघीय सरकारले बीच–बीचमा संघीय ससर्त अनुदान पठाउने गर्न नहुने जनाए ।

अध्यक्ष पौडेलले वित्त आयोगले समानिकरण अनुदान पूर्वअनुमान अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । उनले आन्तरिक ऋणको हकमा जीडीपीको ५ प्रतिशत भनिएकाले कुल तिर्न बाँकी ऋणको रकम निरन्तर बढ्दै गएको जनाए । उनले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुगेको बताए ।

उनले ऋण लिएको भन्दा ऋण तिर्ने रकम बढी भएको बताए । उनले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा आयोजना नै किटान गरेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले यथार्थपरक भएर ७६० संघीय इकाइको बजेट प्रभावित नहुने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आयोगले आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दा सबैलाई समेट्नुभन्दा बढी फाइदा हुने र आवश्यक आयोजना राख्न सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वार्णिम वाग्लले आयोजना तोकेर ऋण लिनुपर्ने आयोगले दिएको सुझाव राम्रो भएको भन्दै सरकारले पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले बजारले उपयोग गर्नसक्ने ऋण पनि तानेर अनुत्पादक, अनुपयोगी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको कारण सार्वजनिक ऋणको चाप बढेको भन्दै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा के गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ भन्ने वित्त आयोगले सुझाव दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नराम्रो मात्रै काम नगरेको भन्दै राम्रो काम पनि गरेको बताए ।